Phillaur ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ; ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ
ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 200 ਘਰਾਂ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ 250 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 300 ਤੋਂ 400 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਦੋਂ ਵਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ ਐੱਚ ਏ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਲਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 300 ਤੋਂ 400 ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਜੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਨ ਐੱਚ ਏ ਆਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਐੱਨ ਐੱਚ ਏ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਐੱਨ ਐੱਚ ਏ ਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀ ਫਿਲੌਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ 100 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਨ ਐੱਚ ਏ ਆਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
