11 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ: Vijay Sampla
ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ; ਸਾਂਪਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ-ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਲਿਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''5 ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ ਸੀ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ ਟੀ ਆਰ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਲਗਪਗ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।'' ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
