Air India ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ; 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਜਲੰਧਰ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਨਾਂ (ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡਸ) ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 2.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 67 ਸਾਲਾ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਯਾਤਰੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ 2.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਹੀਥਰੋ ਉਡਾਣ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਕਮ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਰਿਫੰਡ "under process" (ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ) ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਤ (ਰੀ-ਸ਼ੈਡਿਊਲ) ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ (non-joinder of necessary parties) ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (ਜੂਰੀਸਡਿਕਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ "deficiency in service" (ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 2,16,930 ਰੁਪਏ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।