ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਲੰਧਰ, 29 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਨ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਬੱਸ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਊਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 28 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 15 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤਕ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 19 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਡਾ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਹੈਨਰੀ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।