TWO ILLEGAL COLONY ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚੱਲਿਆ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਢਾਹੀਆਂ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਲਾਡਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 2 ਏਕੜ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਨ ਵਿੱਚ 2.5 ਏਕੜ ’ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਡਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਡੀ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐੱਚ ਡੀ ਆਰ ਐਕਟ 1975 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਲੈਣ। ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
