ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਇਨੈਲੋ

ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰੋ. ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ (ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜੇਗੀ।"

ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਮਾਰਚ, 1954 ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਹੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਲਗਪਗ 12 ਬੀਸੀਐੱਮ (ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ) ਯਮੁਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਪਗ 8 ਬੀਸੀਐਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਗਪਗ 4 ਬੀਸੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 12 ਮਈ, 1994 ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਕੇ 5.730 ਬੀਸੀਐੱਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 4.032 ਬੀਸੀਐੱਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1.119 ਬੀਸੀਐੱਮ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.724 ਬੀਸੀਐੱਮ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 0.378 ਬੀਸੀਐੱਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਪਗ 67 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੇਣੂਕਾ, ਕਿਸ਼ਾਊ ਅਤੇ ਲਖਵਾਰ-ਵਿਆਸੀ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

 ਪ੍ਰੋ. ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1978 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਹਿਬੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਵਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 1989 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਸਾਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ 1994 ਵਿੱਚ, ਮਰਹੂਮ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਯਮੁਨਾ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਸਾਰੇ 17 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।