ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 6546.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 437.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਯੂ (ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ) ਲਈ 5939.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6983.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੈਵੇਨਿਯੂ (ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ) ਅਤੇ 798 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈੱਡ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਲਈ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਲਈ 877.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 156.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ 8379.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 6546.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1295.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 19.79 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1127.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੁਲੀਸ ਲਈ 970.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਹਤ ਲਈ 955.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ 459.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1547.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ

ਖੇਤਰ          2026-27      2025-26

ਸਿੱਖਿਆ  1295.38 ਕਰੋੜ 1206.36 ਕਰੋੜ

ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ 1127.95 ਕਰੋੜ 884.31 ਕਰੋੜ

ਪੁਲੀਸ     970.63 ਕਰੋੜ 958.79 ਕਰੋੜ

ਸਿਹਤ 955.41 ਕਰੋੜ 987.37 ਕਰੋੜ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 459.67 ਕਰੋੜ 445.84 ਕਰੋੜ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ: ਕਟਾਰੀਆ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਘਟਿਆ: ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਲਈ 6,187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਖਰਚ 5,556 ਕਰੋੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ-2026 ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ: ਐੱਚ ਐੱਸ ਲੱਕੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚ ਐੱਸ ਲੱਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਘੱਟ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖਿਆਲ: ਜਤਿੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਨਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ: ਅਰੁਣ ਸੂਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਜਟ ਕਰਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ: ਵਿਜੈਪਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਕਰਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮਐੱਸਐਮਈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਗ਼ਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ-ਪੱਖੀ: ਬਡਹੇੜੀ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ, ਗ਼ਰੀਬ-ਮਾਰੂ ਤੇ ਅਮੀਰ-ਪੱਖੀ ਕਰਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਦਾ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੁੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ‘ਖੇਤੀ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।