SYL issue: ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ, ਨਹਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ...
ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ; ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਰਤਾ; ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਰੌਂਅ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਸਾਰਥਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਉਲਝਾਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਆਉਣਗੇ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ, ਨਹਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਚ ਬੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਵੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਪਣੀ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉੱਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ 17 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ 9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 52 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 26.75 ਐੱਮਏਐੱਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਚੋਂ 115 ਬਲਾਕ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ 214 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 122 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
