ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਮੁੱਦਾ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 52 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 26.75 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਵਿੱਚੋਂ 115 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1981 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।