ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਐੱਸ ਟੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਕੀਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ) ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ) ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. (ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਦੇ ਮਨਾਉਣ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।’’

6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 34 ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੰਘ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 2021 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸਾਂਗਵਾਨ ਉਰਫ਼ "ਨੰਦੂ" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ...।’’

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ-ਗਾਹਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’