ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਦਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ ਐੱਮ ਸੂਰਿਆਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਬਿਜਲੀ ਖੰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਿਆਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 42,486 ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ 2.22 ਲੱਖ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸੋਲਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਲਟਰਾ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟਿਕਲ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲਟਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।