School Safety Report: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੇਠ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਨਊ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗੇਟ ਹੋਣ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਮਿਲੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲਿਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਐਲਨ ਕਰੀਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਸ੍ਰੀ ਚੈਤਨਿਆ ਅਕੈਡਮੀ, ਅਲੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਕੈਡਮੀ, ਨਾਰਾਇਣਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
