ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ DC OFFICE ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ

ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਲਮਖੇੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੂੰਨਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਤੀਆ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਬਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ’ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਬਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਜੋਹੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਸਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰੋਹਤਾਸ ਭੱਟੂ, ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਰਨੀਆ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਾਲਮਖੇੜਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਬਲਬੀਰ ਸਰੋਵਾ, ਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੂੰਨਨ ਸਣੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜੋਹੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।