Punjab Jail Drugs: ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਰੋਡਮੈਪ; ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ; ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ
Punjab Jail Drugs: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੁੱਲ 35,449 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15,768 ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੱਜ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 767 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 530 (ਲਗਪਗ 69 ਫੀਸਦੀ) ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. (OOAT) ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
