Punjab: ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

Punjab Haryana Healthcare :ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ, ਇੱਕ ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈਸੀਯੂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ) ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ - ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਦਾਨ (ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ) ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇਖਭਾਲ (ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ) ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਮੀਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: “ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਸੀਯੂ (ICU) ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: "ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ 'ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮਾਲਕੀ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ' ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ।"

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਾੜੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ" ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐੱਮਆਰਆਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ "ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ" ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ "ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ" ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਈਸੀਯੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 3,665 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ) ਦੀਆਂ 2,050 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ 2877 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ - ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2042 ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 835।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਰਟੇਜ (ਕਮੀ) ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨਿਯਮਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ "ਤੁਰੰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ" ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਾਰਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (ਲੈਬਾਰਟਰੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ।”