Punjab and Haryana High Court ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ NHM ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ; ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਧਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ (ਐਰੀਅਰਜ਼) ਤੇ ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ) ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼-2022 ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ) 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਲਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ।
