ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 9 ਨਵੇਂ ਵਾਧੂ ਜੱਜ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਪਵਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਧੂ ਜੱਜ (Additional Judges) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ
ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 85 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 55 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 4,23,312 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ (ਪੈਂਡਿੰਗ) ਪਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਂ ਵਕੀਲ ਮੋਨਿਕਾ ਛਿੱਬਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਪਵਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌਰ, ਪੂਜਾ ਚੋਪੜਾ, ਸੁਨੀਸ਼ ਬਿੰਦਲਿਸ਼, ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ, ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। 85 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 55 ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
