Protest: ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਰਵਾਣਾ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਵਾਣਾ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 11, 12 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ: ਮੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ

ਯਮੁਨਾਨਗਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।