Plot allotment case: ਹੁੱਡਾ, AJL ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

Plot allotment case: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪਲਾਟ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ 'ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ' (AJL) ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ (prima facie) ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। AJL ਲਈ, ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ: ‘‘16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ‘ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਹੋਵੇਗਾ।

Plot allotment case: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ

ਜਸਟਿਸ ਦਹੀਆ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਇਸ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 6 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲਾਟ AJL ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

Plot allotment case: ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 6 ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਸੀ-17 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1982 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਧਿਕਰਨ (HUDA) ਦੁਆਰਾ AJL ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 1992 ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2005 ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਲਾਟ ਦੁਬਾਰਾ AJL ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।

Plot allotment case: ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ

ਜਸਟਿਸ ਦਹੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2005 ਦੇ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। AJL ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ AJL ਵਿਚਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Plot allotment case: ਚਾਰਜਿਜ਼ 'ਗਲਤ', ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਘਾਣ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ, 420 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਗਲਤ' ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ AJL ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।