ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Hooda ਅਤੇ AJL ਵਿਰੁੱਧ ED ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਬੰਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਦਨਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ ਜੇ ਐੱਲ) ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਈ ਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ ਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ 25 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਮਦਨਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਈ ਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।”
ਵਿਜੇ ਮਦਨਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਈ ਡੀ ਦਾ ਕੇਸ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 6 ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਸੀ-17, ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1996 ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਨੇ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ 1999 ਨੂੰ ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਕੰਪਨੀ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹੀ।
ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ 'ਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (HUDA) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਢਿੱਲੋਂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਜਾਖੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਜਗਦੀਪ ਜੈਨ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 28 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਟ 1982 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ 59.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਈ ਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।
ਈ ਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 14 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
