ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਧਰਮਪਾਲ ਚੌਹਾਨ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਤੰਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਗਾਧਰੀ, ਰਾਦੌਰ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਛਛਰੌਲੀ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਟਿਕੈਤ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਅਜੈ ਭਵਨ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਹੱਦ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਮੀ-ਜਾਂਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਮੀ ਮਾਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਲਾਈ 27 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਹੱਦ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ੇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਗੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਮਹੀਪਾਲ, ਵਿਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

