ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ !: High Court
ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਲਈ "ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ" (Head of Office) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਲਈ "ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ" (Head of Office) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ "ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
"ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ" ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।"
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ, ਛੁੱਟੀ ਭੁਗਤਾਨ (leave encashment) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ "ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ" ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ "ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਖੁਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।"
ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ
ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ: "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ, ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ/ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ...."
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਗੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਵੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼; ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼; ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਅਧਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ/ਦਾਅਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ।"
