ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ: ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ; ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ
ਪਿਛਲੇ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਹੁਣ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੋੜ ਵੱਲ ਪੁੱਜਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਡੱਬਵਾਲੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 57 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਰੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਨਾ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ ਦੇ 25 ਅਤੇ ਪੱਕੇ 32 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ, 1974 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

