NHAI ਦੀ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀ, ਜਵਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ
BPL ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗੇ; ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ: ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ
NHAI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਸੜਕਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NHAI ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ BPL ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਗਏ।
ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਆਸਾਖੇੜਾ ਦੇ RTI ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ BPL ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ NHAI ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਿਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲੋਂ NH-54 (ਸੰਗਰੀਆ-ਆਸਾਖੇੜਾ) ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਮਸਟਰ ਰੋਲ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ, ਬਿੱਲ, ਮਾਪ ਪੁਸਤਕ (MB), ਫੀਲਡ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ-ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਆਸਾਖੇੜਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂਵਤਾ ਰਾਮ ਦਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ RTI ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।
ਆਸਾਖੇੜਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂਵਤਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ RTI ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ RTI ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NH-54 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ RTI ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NHAI ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
RTI ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ RTI ਗਲਤ ਪਤੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ BPL ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਫ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ BPL ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
