Mental Healthcare Act: ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
Punjab Haryana Highcourt ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ; ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ
Mental Healthcare Act: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੁਸ਼ਪਾਜਲੀ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਤਿਆ ਰਾਮੇਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(3) ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੂਹ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
