ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: Punjab and Haryana High Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਅੰਬਰਸਮੈਂਟ (ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ) ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਅੰਬਰਸਮੈਂਟ ਕੋਈ "ਭੀਖ" ਜਾਂ "ਮਿਹਰਬਾਨੀ" ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
