ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ‘ਨੋ-ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ’ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਗਠਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ’ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ‘ਨੋ-ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ’ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮ੍ਰਿਗਾਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈਐੱਫਟੀਯੂ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ, ਏਆਈਆਰਐੱਫਟੀਯੂ, ਏਆਈਡੀਡਬਲਲਿਊਏ, ਕੇਵਾਈਐੱਸ, ਡਬਲਿਊਪੀਆਈ, ਜਨਹਸਤਸ਼ਪੇਕ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਸ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ, ਭਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ 10-ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਕਸਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
