ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ

ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ, ਫ਼ਲਦਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਫ਼ਲਦਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਕੁਰੜੀ, ਪੱਤੋਂ, ਬੜੀ, ਸਿਆਊ, ਬਾਕਰਪੁਰ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਛੱਤ ਅਤੇ ਮਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਬੜੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।

ਪਿੰਡ ਪੱਤੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੱਠੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।

ਪਿੰਡ ਕੁਰੜੀ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਲ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।