Justice Mahabir Singh Sindhu Dies: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ; ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਸੂਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
Justice Mahabir Singh Sindhu Dies: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 59 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੜਕੇ 2:50 ਵਜੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਂਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਸੂਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ (Additional) ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ (Permanent) ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
4 ਅਪਰੈਲ 1967 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਂਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸੂਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਬੀ. (LL.B.) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਖਸ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (HPSC), ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ. (BSNL) ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ:
ਸਾਲ 2000: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (UT) ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੀਡਰ ਬਣੇ।
2004 ਤੋਂ 2008: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (DAG) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
2008 ਤੋਂ 2009: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (Additional AG) ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ।
2009 ਤੋਂ 2013: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ।
ਸਾਲ 1999: ਕੇਂਦਰ सरकार ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ।
ਫ਼ਰਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ) ਐਕਟ, 1995 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਦੇਹਾਂਤ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਗਤ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
