ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ, ਚੋਣ, ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਭਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਢੁੱਲ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵਿੰਦਰ ਚਤਰਭੁਜ ਅੱਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ (ਹਰਜਾਨੇ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

