DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, 10 ਜੁਲਾਈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ।
Advertisement

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ (ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲ/ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਆਪਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਦਮ ਸੋਲਰ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਸ (ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ) ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Advertisement

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਬਦਲ- ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਬਦਲ- ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੀਜਾ ਬਦਲ- ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

Advertisement

ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ (ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਾਂਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੌਸ ਮੀਟਰਿੰਗ (Gross Metering) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਕੰਪਨੀ (ਗਰਿੱਡ) ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

Advertisement
×