ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ’ਚ ਐੱਨਜ਼ੈੱਡਸੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ‘ਕੋਟੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: (ਟਨਸ):

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਲਈ ‘ਕੋਟੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਲਈ ‘ਕੋਟੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟੇ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੱਤਾ 750 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਹਾਇਕਾ ਦਾ ਭੱਤਾ 400 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਬਣਨਗੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਰ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 200 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 200 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 300 ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 3,500 ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।