ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ‘ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ’ ’ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
