ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਘੁਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਸਵਾ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਦੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀ ਟੀ ਓ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘੁਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਮੈਨਹੋਲ ਅਤੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਪਿੰਡ ਘੁਰਾਲਾ ਵਿੱਚ 2.25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐੱਚ ਡੀ ਆਰ ਐਕਟ 1975 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ। ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਲੋਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

