ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਲਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਖਾਤਰ ਪੁਲੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਨਰਵਾਣਾ ਤਰੁਣ ਸੁਥਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਉਸਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

