IDFC First-AU Small Bank scam: 6 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ
CBI ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ; ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 37 ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏ.ਯੂ. ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੁਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅੱਗੇ 19 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਛੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਫ. (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਏ.ਯੂ. ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ, ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. (BNS) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਲਤਚਾਲਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਅਤੇ ਏ.ਯੂ. ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚੀਬੱਧ (ਪੈਨਲਡ) ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਅਤੇ ਏ.ਯੂ. ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ (Financial Prudence) ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ (ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਮਾ ਕੇ (ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ) ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਰਿਸ਼ਦ (HSSPP), ਹਰਿਆਣਾ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ (HLWB), ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (HSAMB), ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (HSPCB) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPGCL) ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਂਡ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ) ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏ.ਯੂ. ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 37 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 54 ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਨੇ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (CSCL) ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (CREST) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ 657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
