IDFC Bank Fraud: 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ 556 ਕਰੋੜ : ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਲਗਪਗ 556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ 556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ।"

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਸੂਲੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ACB) ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

IDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵੀ. ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।