IDFC and AU Small Fraud: ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ IDFC ਫਰਸਟ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਂਗਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ...
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ IDFC ਫਰਸਟ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਂਗਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (HSAMB), ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ HSAMB ਦੇ ਕੁੱਲ 10.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 (2) (b) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੋਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟਾਂ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ 27 ਜੂਨ, 2025 ਅਤੇ 30 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਲਈ) ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਖਰਚਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਰਿਸ਼ੀ IDFC ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਸੈਕਟਰ-32, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ IDFC ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਮਿਤ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPGCL) ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ HPGCL ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 54.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਕੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (SV&ACB) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
