ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਮਾਨਵਾਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ; NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਨਵਾਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (Haryana Human Rights Commission) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ‘ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ-2024’ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ (ਸੁਓ ਮੋਟੋ) ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬਤਰਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪ ਭਾਟੀਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 7,547 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 17.9 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਰ 82.8 ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਬਾਲ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ (ਰੇਪ), ਅਗਵਾ, ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (JJ) ਐਕਟ 2015 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ.ਜੇ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਅਤੇ 82 ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
