ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹਲਕਾਅ (ਰੇਬੀਜ਼) ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਬਲ ਬਿਮਾਰੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਤੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਅ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਬਲ ਬਿਮਾਰੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸਣੇ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਲਕਾਅ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ, ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦਰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਲਕਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਲਕਾਅ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

