HSGMC ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ
ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਚ ਐੱਸ ਜੀ ਐੱਮ ਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਚ ਐੱਸ ਜੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਐੱਚ ਐੱਸ ਜੀ ਐੱਮ ਸੀ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਚ ਐੱਸ ਜੀ ਐੱਮ ਸੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ ਐੱਸ ਜੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਲਗਪਗ 1.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਨਖਾਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ।"
ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਖੇ ਓ ਪੀ ਡੀ (OPD) ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ।”
