DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

High Court Women: ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਹੋਈ

Punjab and Haryana High Court women judges: ਨੌਂ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

Punjab and Haryana High Court women judges: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨੌਂ ਵਾਧੂ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ) ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਮੋਨਿਕਾ ਛਿੱਬਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੂਜਾ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌਰ, ਸੁਨੀਸ਼ ਬਿੰਦਲਿਸ਼, ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13 ਤੱਕ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Advertisement

ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ 19 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Advertisement

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। 85 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ 55 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 4.22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਅਤੇ 1.67 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Advertisement
×