ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਦੋ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕੀ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ "ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣ" ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ "ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ" ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ "ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤਨੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰੀ, ਜੋ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ" 2007 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ.ਐੱਸ. ਬਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਲਕਸ਼ਮਣ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ "ਹਰ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ" ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ "ਲਗਪਗ 2007 ਤੋਂ" ਅਣਵੰਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਹੱਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ-ਜਨਰਲ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾ—ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ "ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰਦਾਤਾ-ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ/ਬੈਂਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: "ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਢਿੱਲੇ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੋਵੇ।"

ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (DGM), ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ- ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ- ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।" ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।