Haryana: ਬਦਲ ਗਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ! ਅਧਿਆਪਕ ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ (ਫ਼ੀਡਬੈਕ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 'ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ (MOTP) 2026' ਅਤੇ 'ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ (TTP) 2026' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰਜੀਹ (ਵੇਟੇਜ) ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜੋੜਿਆਂ (ਕਪਲ ਕੇਸ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਦਲੀ ਲਈ 120 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਦਲੀ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੁਣ 120 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਉਮਰ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਘਟੀ: ਬਦਲੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵੇਟੇਜ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ: ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ "ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਰਬਾ" (Experience in Cadre) ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਕਾਂ (Special Factors) ਦੀ ਵੇਟੇਜ 25 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸਕੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ, ਬੇਹਸੈੱਟ (Behçet) ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ (ਲਬਲਬਾ) ਅਤੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ (ਕਪਲ ਕੇਸ) ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ (ਜੋੜਿਆਂ) ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਪਲ ਕੇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗ "ਸੰਸਥਾਵਾਂ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਬਦਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ "ਸ਼੍ਰੇਣੀ" (Category) ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਾਲ 2025 ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬੰਦ (ਰੱਦ) ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ (Human Resources) ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।