Haryana: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ: ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ; ਪਾਰਕਿੰਗ ’ਚ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਲਾਈ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਲਾਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨੈਲੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2023 ’ਚ ਪਾਸ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ: ਹੁੱਡਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ, ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਵਧਾਇਆ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) ਦਾ ਕੋਟਾ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
