Haryana News: ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ (TCPD) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ 26 ਮਈ ਤੱਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਾਲ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਿੰਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਲਾਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਲਈ ਕੰਡਿਊਟਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ EV-ਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ RWA-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਲਾਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪਾਟ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ EV-ਤਿਆਰ ਕੰਡਿਊਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ (FAR) ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ TCPD ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟਿਲਟ ਫਲੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪਾਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ-2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 6.3(3) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।