Haryana EV Tax: ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ

Haryana EV Policy: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 26 ’ਚੋਂ 22 ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀ ਐੱਨ ਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਰਸ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਅਪਰੇਟਰ-ਕਮ-ਡਰਾਈਵਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਈ ਆਰ ਬੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।