Govt. school ranking: ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ’ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪੀਜੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ; ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ 8ਵੇਂ ਤੋਂ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਖਿਸਕਿਆ ਸੂਬਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ’ (PGI) 2024-25 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਆਈਬੀ (IB) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ 383 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿਜ਼ 375 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਿਹਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ; ‘ਨੂਹ’ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ 8ਵੇਂ ਤੋਂ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ
ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ 373 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੂਹ (ਮੇਵਾਤ) 275 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਨੂਹ ਦਾ ਇਹ ਸਕੋਰ ਇੰਨਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਪੰਚਕੂਲਾ 373 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਮੱਧਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕਰਨਾਲ (365), ਜੀਂਦ (360), ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ (358) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ: ਸੋਨੀਪਤ (352), ਰੋਹਤਕ (347), ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ (341) ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ: ਪਲਵਲ (319) ਅਤੇ ਨੂਹ (275) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੀਜੀਆਈ ਸਕੋਰ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 591.4 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 587.1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੈਂਕ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਚੇਸ਼ਤਾ-3’ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ‘ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ’ (ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ) ਵਿੱਚ 240 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 79.9 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਗਵਰਨੈਂਸ) ਵਿੱਚ 130 ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ 47.1 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ) ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।
