ਆੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 34 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ

ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਟਕੀ ਆੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਦੀਪ ਕਾਮਰਾ ‘ਦਰਦੀ’ (ਡੱਬਵਾਲੀ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੀਬ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 46 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ‘ਈ-ਨੇਮ-2’ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਤਾਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਖੁਰਾਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।