ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 4 ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ

ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। -ਫੋਟੋ: ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਨਵੰਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ 6 ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ, ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਜਦੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 6 ਮੰਗਾਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਬੀਰ ਜੋਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ: ਤੋਮਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।’’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭਲਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਛੋਟਾ ਧੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਚੀ ’ਚ ਫਾਰਮ ਲਾਅਜ਼ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ, 2021 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਓਹਲੇ...

ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਓਹਲੇ...

ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਈਏ ਵਾਇਰਸ...

ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਈਏ ਵਾਇਰਸ...

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਲੋਕ

ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਲੋਕ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਛਾਪਾ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਛਾਪਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All